वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। इस प्रभाव से छत्तीसगढ़ का राजस्व न्यायलय भी अछूता नहीं रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के विविध आयाम हैं, जिसमें डिजिटलीकरण का स्थान प्रमुख है। डिजिटलीकरण का आशय उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत दस्तावेजों में अंकित सूचनाओं को डिजिटल प्रारूप में संग्रहित किया जाता है तथा दस्तावेजों पर आधारित सेवा-सुविधा का स्थान कम्प्यूटर आधारित व्यवस्था ले लेती है। डिजिटलीकरण, छत्तीसगढ राज्य के राजस्व न्यायलयों व राजस्व व्यवस्था में हुए सुधारों एवं नवाचारों की दिशा में एक प्रमुख पहल है। राजस्व न्यायलय के परिप्रेक्ष्य में डिजिटलीकरण का प्रमुख उद्देष्य राजस्व रिकार्डो को डिजिटल प्रारूप में संरक्षित करना तथा राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करते हुए उसे जन सुलभ बनाना है। यह अध्ययन छत्तीसगढ राज्य के राजस्व न्यायालयों में प्रचलित डिजिटल व्यवस्था जैसे भुइयां पोर्टल, भू-नक्शा, रिकार्ड रूम, भूमि अभिलेखों का ऑनलाइन प्रबंधन, ई-कोर्ट प्रणाली, प्रकरणों की ऑन लाईन ट्रैकिंग तथा सुनवाई के लिए विकसित ऑन लाईन प्रणाली आदि का विश्लेषण करती है। इसके अतिरिक्त यह न्यायिक प्रक्रियाओं में आए सकारात्मक परिवर्तनों, व्यवहारिक चुनौतियों तथा सुधार की संभावनाओं का मूल्यांकन करती है। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष उपस्थित हुआ कि उक्त परिवर्तनों के माध्यम से राजस्व रिकार्डांे को डिजिटल स्वरूप दिया गया, न्यायिक दक्षता में वृद्धि हुई, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आम लोगों तक भूमि व उसके रिकार्ड से संबंधित सूचनांए एवं राजस्व न्यायलय की सुविधाओं व सेवाओं की पहुॅच सरल हो गई तथा न्यायलय की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है।