उत्तराखण्ड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में मोटे अनाज जिनमें मण्डुवा (Finger Millet), झंगोरा (Barnyard Millet), कौणी (Foxtail Millet) और रामदाना (Amaranth) प्रमुख हैं सदियों से स्थानीय कृषि प्रणाली, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण आजीविका के मूल आधार रहे हैं। परन्तु हरित क्रांति के बाद कृषि नीतियों में गेहूँ एवं धान को प्राथमिकता दिए जाने, बाजार संरचना की कमजोरियों और ग्रामीण पलायन के कारण इन फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन निरन्तर घटता रहा। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और मिलेट मिशन के माध्यम से मोटे अनाजों के पुनरुद्धार एवं किसानों की आय संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र ग्रामीण उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत 320 किसानों पर आधारित प्राथमिक सर्वेक्षण एवं सरकारी द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन में प्रतिशत विश्लेषण, सहसंबंध एवं प्रतिगमन तकनीकों का उपयोग किया गया है। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किसानों की औसत आय में 28-35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मोटे अनाज का उत्पादन क्षेत्र लगभग 18 प्रतिशत बढ़ा है तथा योजनाओं के प्रति जागरूकता का उनके उपयोग से सकारात्मक एवं सार्थक संबंध पाया गया है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि प्रसंस्करण सुविधाओं, MSP और डिजिटल विपणन के अभाव में योजनाओं का पूर्ण लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा। अंत में नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जो मोटे अनाजों को ग्रामीण उत्तराखण्ड की आर्थिक मजबूती का आधार बना सकते हैं।